कृषि काऩूऩ :
2017 में, केंद्र सरकार ने विभिन्न मॉडल खेती अधिनियम दिए थे। फिर भी, कृषि पर स्थायी समिति (201819) ने देखा कि मॉडल प्रदर्शनों में प्रस्तावित कुछ बदलावों को राज्यों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। विशेष रूप से, समिति ने पाया कि भारतीय बागवानी व्यवसाय क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों (उदाहरण के लिए, कृषि उपज बाजार पैनल या एपीएमसी के साथ पहचाने जाने वाले) को शालीनता से और सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा था या उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा था। माना जाता था कि केंद्रीकरण से प्रतिद्वंद्विता और (इसी तरह) निवेश में कमी आती है, जिसमें अत्यधिक कमीशन, बाजार शुल्क और संबद्धता के व्यापार मॉडल को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है।
कार्यान्वयन की जांच के लिए जुलाई 2019 में सात मुख्यमंत्रियों के एक पैनल का गठन किया गया था।[10] सलाहकार समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। मध्य ने जून 2020 के मुख्य सात दिवसीय खंड में तीन कानूनों की घोषणा की।
फार्म बिल 2020: आइए नए कानून के फायदे और नुकसान को समझते हैं:
विरोध करने वाले लोगों के कड़े झगड़ों के बीच राज्यसभा ने रियासत के तीन में से दो विधेयकों को पारित कर दिया है. इसके अलावा, इस नए अधिनियम के संबंध में एक बहुत बड़ा कोलाहल जारी है और इन रियासतों के बिल 2020 के खिलाफ जाने के लिए पशुपालक सड़क पर आ गए हैं। वहीं, महाराष्ट्र और कानपुर के किसानों ने नए होमस्टेड बिल 2020 को स्वीकार कर लिया है।
बिल को लेकर पशुपालकों और आम जनता में पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। इस प्रकार, हमने एक संकल्प पर आने से पहले दोनों पक्षों की जांच की है।
हमें होमस्टेड बिल 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे।
क्या है फार्म बिल 2020?
लोकसभा द्वारा पारित किए गए तीन विधेयक किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक हैं।
फार्म बिल 2020 के पेशेवर क्या हैं?
जैसा कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इंगित किया गया है, बिल बागवानी क्षेत्र को बदल देंगे जिससे पशुपालकों का वेतन बढ़ जाएगा। यह अतिरिक्त रूप से 2022 तक पशुपालकों के वेतन को दोगुना करने का वादा करता है और केंद्र ने कहा कि विधेयकों को सरकार द्वारा नियंत्रित व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए रैंचर स्वायत्त बना देगा और उन्हें उनकी उपज के लिए बेहतर लागत लाएगा।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्राधिकरण ने कहा कि इन विधेयकों का मतलब एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जिसमें किसान और डीलर मंडियों के बाहर अपनी खरीद बेच सकें। यह इंट्रा-स्टेट एक्सचेंज को भी सशक्त बनाता है और यह परिवहन के खर्च को कम करने का प्रस्ताव करता है।
रैंच बिल 2020 का अर्थ है रैंचरों को कृषि-व्यावसायिक संगठनों, खुदरा विक्रेताओं, प्रशासन के लिए निर्यातकों के साथ आकर्षित करने के लिए सशक्त बनाना, और वर्तमान नवाचार के लिए रैंचर को प्रवेश देते हुए उपज की पेशकश करना।
यह इसी तरह पांच हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और न्यूनतम किसानों को लाभान्वित करने की अपेक्षा करता है। बिल इसी तरह अनाज और दिल की धड़कन जैसी चीजों को मौलिक उत्पादों की सूची से हटा देगा और एफडीआई में आकर्षित करेगा।
कृषि बिलों के विपक्ष:
पशुपालकों का कहना है कि वे अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं और इसके अलावा कृषि-संगठनों और बड़े खुदरा विक्रेताओं के सौदे में उच्च आधार के बारे में चिंतित हैं।
इसके अलावा, यह छोटे पशुपालकों के लाभों को कम करने का संकेत दे सकता है क्योंकि संगठन लागत को निर्देशित करेंगे।
इस प्रकार, इन अपसाइड और डाउनसाइड्स में उतार-चढ़ाव होता है, जो एक रैंचर से शुरू होकर अगले और व्यक्तिगत से व्यक्तिगत तक होता है। होमस्टेड बिल 2020 का समर्थन या विरोध करने के अंत तक पहुंचने से पहले सभी उतार-चढ़ाव की जांच की।
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krishi kannon in english :
In 2017, the focal government had delivered various model cultivating acts. The Standing Committee on Agriculture (201819), nonetheless, noticed that few changes proposed in the model demonstrations had not been executed by the states. Specifically, the Committee found that the laws that controlled Indian horticultural business sectors, (for example, those identified with agrarian produce market panels or APMCs) were not being carried out decently and truly or filling their need. Centralization was believed to diminish rivalry and (likewise) investment, with excessive commissions, market charges, and imposing business model of affiliations harming the rural sector.[10]
A panel comprising of seven Chief Ministers was set up in July 2019 to examine implementation.[10] The advisory group is yet to present its report.[11] The middle proclaimed three laws in the principal seven day stretch of June 2020.[10]
Farm Bill 2020: Let’s Understand the Pros and Cons of New Legislation:
In the midst of the solid fights from resistance individuals, the Rajya Sabha has passed two of the three homestead bills. Also, there's an enormous clamor continuing in regards to this new enactment and ranchers came out to the road to go against these homestead bills 2020. While then again, Maharashtra and Kanpur ranchers have acknowledged the new homestead bill 2020.
There's absolute disarray in regards to the bill among the ranchers and the normal public. Thus, we have examined the two sides prior to coming to a resolution.
We should have some familiarity with about the homestead bill 2020 exhaustively and what will be the advantages and disadvantages.
What is Farm Bill 2020?
The three bills that were passed by the Lok Sabha are the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, and Essential Commodities (Amendment) Bill.
What are the professionals of Farm Bill 2020?
As indicated by the public authority, the bills would change the horticulture area which will raise the ranchers' pay. It additionally vows to twofold ranchers' pay by 2022 and the Center said that the Bills will make the rancher autonomous of government-controlled business sectors and bring them a superior cost for their produce.
Additionally, the public authority said that these Bills means to make a framework in which the ranchers and dealers can sell their buy outside the Mandis. It likewise empowers intra-state exchange and this proposes to decrease the expense of transportation.
The ranch bill 2020 means to empower ranchers to draw in with agri-business organizations, retailers, exporters for administration, and offer of produce while giving the rancher admittance to present day innovation.
It likewise expects to benefits the little and minimal ranchers with under five hectares of land. The Bill likewise will eliminate things like grains and heartbeats from the rundown of fundamental products and draw in FDI.
Cons of farm bills:
The ranchers say that they are uncertain about getting Minimum Support Price (MSP) for their produce and furthermore worried about the high ground of the agri-organizations and enormous retailers in dealings.
Also, it might prompt decrease the advantages of little ranchers as organizations will direct the cost.
Thus, these upsides and downsides are fluctuated starting with one rancher then onto the next and individual to individual. Examined every one of the upsides and downsides prior to reaching a finish of supporting or contradicting the homestead bill 2020.
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